काठमाडौं । चेक बाउन्स भएर अदालत पुगेका साढे ४ हजार मुद्दाको मिलापत्र गरिने भएको छ ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले २०७७  साल चैत २६ गते चेक बाउन्सका मुद्दालाई आपसी मिलापत्र गर्न सकिने निर्देशन दिएको जनाइएको छ ।

चेकमा लेखिए अनुसारको रकम सम्बन्धित खातावालाको बैंक खातामा नभएमा, चेकमा लिखिएको मिति, अंक, ब्यहोरा आदि फरक परेमा र चेकमा गरिएको हस्ताक्षर र अंक गलत भएमा वा नमिलेमा पनि सो चेक बाउन्स हुन्छ । यी मुद्दा जिल्ला अदालत हुँदै प्रकृति हेरेर उच्च अदालतसम्म जान्छ । 

यस्ता मुद्दाहरु बैंकिङ कसुर र ठगी वा चेक अनादर भनी छुट्याइने गरिन्छ । कार्यालयले बताए अनुसार २०७४ साल यता विभिन्न अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामा १ सय ७१ वटा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी, ४ हजार ४९ वटा मुद्दा चेक बाउन्सको र १ सय ७१ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दा प्रक्रियामा तथा विचाराधिन अवस्थामा छन् ।
सहन्यायाधीवक्ता तथा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मील अनुसार मुद्दाका प्रकृति छुट्याउन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयल, सम्बन्धीत अदालत, बैंक र राष्ट्र बैंकको समन्यव गरिन्छ ।

चेक बाउन्सको मुद्दा बैंकले उजुरी दिएपछि लाग्ने गर्छ । यद्यपी पैसा दिनु पर्ने व्यक्तिले दिन्छु र लिनु पर्नेले ससर्त लिन राजी भएपनि अदालतमा मुद्दा चलिरहने गर्छ । जसकारण अनावश्यक प्रक्रिया, पैसा र समय खर्च हुने गर्छ । यसकारण दुवैपक्ष राजि भए मिलापत्र गरिदिने भन्ने निर्णय गरिएको  प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ ।
तर, ठूला व्यवसायीक कारोबार गरिएका वा बैकिङ कारोबार गरी दर्ता भएका चेक बाउन्समा मुद्दा भने मिलापत्र नहुने उनले जानकारी दिए ।

चेक बाउन्स सम्बन्धी अपराधमा हाल बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ र विनिमय अधिकार ऐन २०३४ लागू छन् । विनिमय अधिकार ऐन अन्तरगत देवानीमा मुद्दा चल्छ भने बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा फौजदारी मुद्दा लाग्छ ।

सामान्य लेनदेनको कारोबारमा परेका चेक बाउन्सका मुद्दा लाग्दा अनावश्यक दुःख व्यक्तिले भोग्नु परेको हुँदा यस्ता ऐनको संशोधन गर्ने प्रक्रिया गरिएको राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए ।
मिलापत्रको लागि राष्ट्र बैंकले समेत महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा आवश्यक समन्यव गर्ने र सम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत निर्देशन दिने उनको भनाइ छ ।
हालसम्म कर्जा सुचना केन्द (सीआइबी) को कालोसूचीमा १५ हजार ९ सय २४ व्यक्ति, फार्म तथा संस्था कालोसूचीमा ससूचिकृत छन् । यो २०४६ सालदेखिको हालसम्मको तथ्यांक हो ।
‘कालोसूचीका लागि बैंकले पत्राचार गरेपछि सूचीकृति गर्नुपर्छ, चेक बाउन्सलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेयता ७५ प्रतिशत चेक बाउन्सकै बढी छन् । २÷३ वर्षयता चेक बाउन्सका केस बढेका छन्, यसलाई मिलापत्र गरी सुल्झाउने हो भने कालोसूची हट्ने प्रक्रियालाई पनि छिटो छरितो बनाउनु पर्छ ’, कर्जा सीआईबीका अप्रेशन हेड ओमकार लाल श्रेष्ठले बताए ।

यस्तो प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन राष्ट्र बैंक, सम्बन्धीत अदालत, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सिस्टममा अपग्रेड गराइ तुरुन्तै कालोसूची हट्ने व्यवस्था गर्न पर्ने उनको भनाइ थियो ।