ट्रेन्डिङ
खबर मुकाम
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बनमा परेका माधवकुमार नेपालसहितका नेकपा एमालेका चार नेताले दायर गरेको रिटमा माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
माधव नेपालसहितका नेताहरूको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले स्पष्टीकरण सोधेको आधारमा अन्तरिम आदेश दिइरहन नपर्ने ठहर गरेको हो ।
एमालेबाट निलम्बनमा परेका चारजना नेताले आफूहरूसहित २७ जना सांसदको पद खारेजी हुने प्रक्रिया रोक्न र पुनःस्थापित एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र भिम रावलको तर्फबाट संयुक्त रूपमा पेस गरिएको १४ बुँदे मागसहितको रिटमा आफूहरूमाथि गर्न लागिएको निष्कासनको कारवाही उत्प्रेषण, प्रतिषेध आदेशद्वारा बदर तथा रोक्का गरीपाउँ भनिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगमा कायम रहेको एमालेको अभिलेख र विवरणमा कुनै परिवर्तन नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेश निर्वाचन आयोगका नाममा समेत जारी हुनुपर्ने नेताहरुले माग गरेका थिए ।
रिट निवेदकको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा,हरिप्रसाद उप्रेती,खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी,चन्द्रकान्त ज्ञवाली,टीकाराम भट्टराई,,गोविन्द बन्दी लगायतले बहस गर्दै अध्यक्ष ओलीबाट हुने सम्भावित कारवाहीलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिनु उपयुक्त हुने जिकिर गरेका थिए ।
अदालतले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएन ।बरु माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने कुनै आधार कारण भए सबूत प्रमाणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ ।
हेर्नुहोस् आदेश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
ताजा उपडेट
- जिम्मेवारीपूर्ण भएर पार्टी जोगाउन खोज्दा त्यसलाई कमजोरी देखियोः माधव नेपाल
- नेपाल प्रहरीका १६ डीआइजी सहित १५ एसएसपीको सरुवा (नामावलीसहित)
- काठमाडौं प्रशासनको सेवा भोलिदेखि नियमित रुपमा सुचारु हुने
- चर्को हवाई भाडा असुल गर्ने ट्राभल कम्पनीहरूमाथि मन्त्रालयले छानविन गर्ने
- कम्युनिष्ट पार्टी केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुपर्छ, हामी ओलीको साथमा छौः मणि थापा
- सामाजिक सञ्जाल हेरिनसक्नु भयो, यो भ्याक्सिन र मास्कले समाप्त हुँदैनः प्रधानमन्त्री ओली
- हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले ३ अर्बको आईपिओ निस्काशन गर्दै
- कोभिडलाई त हामी १/२ वर्षमा समाप्त गर्छौंः प्रधानमन्त्री ओली
