काठमाडौँ । बजारमा खानेतेलको मूल्य पुनः बढेको छ । यसैबीच उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले सरकारी नियामक निकायहरुलाई मिलेमतोमा मूल्य बढाएकोे भनी आरोप लगाइरहेका छन् ।  

हाल खाने तेलको मूल्यमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँदेखि अधिकतम २५ रुपैयाँसम्मले वृद्धि गरिएको छ ।

तोरीको तेल प्रतिलिटर १० देखि २५ रुपैयाँले बढेर २५० देखि २८० रुपैयाँ पुगेको छ । सनफ्लावर तेल १५ देखि २० रुपैयाँले बढेर २३० देखि २५० रुपैयाँ र सोयाबिन९भट्मास० तेलमा प्रतिलिटर १५ रूपैयाँले वृद्धि भइ २२५ देखि २३५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ  छ ।

यसअघि अधिकतम तोरीको तेलको मूल्य प्रतिलिटर २४० रुपैयाँ, सनफ्लावर तेल २३० रुपैयाँ र भट्मासको तेल २१० रुपैयाँ थियो ।
पछिल्लो समय बजारमा गुणस्तर र कम्पनी हेरेर खाने तेलको मूल्यमा उक्त वृद्धि भएको नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले बताएको छ ।

गत कात्तिकमा पनि व्यवसायीहरुले आफूखुसी ५० रुपैयाँसम्म तेलको मूल्य बढाएका थिए । जसको बजारमा चर्को विरोध भएको थियो । विरोधपछि सरकारी नियामक निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दुईवटा तेल उद्योगलाई कारबाहीसमेत गरेको थियो । अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रालि र महालक्ष्मी सल्भेन्ट एन्ड रिफाइनरी कारबाही भएका कम्पनीहरु थिए ।
 

त्यसपछिे केही समयका लागि व्यवसायीहरुले थोरै मूल्य घटाएका थिए । तर, अहिले फेरी केही महिना नबित्दैे पुनः मूल्य वृद्धि भएको छ ।

व्यवसायीहरुले पहिले कच्चा पदार्थको मूल्य धेरै भएको कारण उक्त र्बद्धि गरिएको भनिएको थियो ।

दाल चामल तथा तेल उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताका अनुसार बजारमा तेलको मूल्य बढेको हल्लामा कुनै सत्यता छैन । अहिले पनि बजारमा गत पुसयताकै मूल्यमा तेल उपलब्ध भइरहेको उनी बताउँछन् । बजारमा मूल्यवृद्धिको उक्त हल्ला केही बदमास व्यवसायीहरुले अनुचित फाइदा लिन पनि मूल्य वृद्धि गरेको हुन सक्ने उनले बताए ।

नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताएअनुसार अन्य खाद्यान्नको मूल्यमा खासै परिवर्तन नभए तापनि तेलको मूल्य भने बढेको छ । यसबिच उनीले लागत नै बढेको भन्ने विषय बारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए ।

बजार व्यवस्थापनदेखि उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, सहजीकरण तथा नियमनको जिम्मा बहन गर्ने वाणिज्य विभाग अहिले सो मूल्य वृद्धि हुँदा पनि वास्था नगरिरहेको अवस्था छ । उद्योग व्यवसायी, मेल वाला र वितरकहरुको मिलेमतोमा तेलको मूल्य आफूखुसी वृद्धि गरिरहे पनि वाणिज्य विभागले केहि चासो देखाएको छैन ।

विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल भने हालसम्म उपभोक्तको केहि गुनासो नआएको कारण यस्तो भएको बताउँछन् । उनीले केही अनुगमन गरीएको बताए । जसमा मूल्य बृद्धि गरेको त्यस्तो केहि नपाएको बताए ।

‘हालै मात्र संसदीय समिति, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति, श्रम तथा उपभोक्ता संरक्षण समितिले मूल्य वृद्धिका बारेमा आवश्यक छानबिनसहित ६ महिनाभित्र उद्योगहरुको मूल्यसूचि तथा मूल्य निर्धारण मापदण्ड उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको छ । अहिले हामी त्यसको तयारीमा जुटेका छौँ ’, उनी थप बताउँछन् ।

उपभोक्ताकर्मीहरुले भने नियामक निकायकै कमजोरीका कारण व्यवसायीहरुले मनलाग्दी गरेको बताए । बजार अनुगमनका नाममा वाणिज्य विभागले व्यवसायीहरुसँगै मिलेर फितलो कार्य सम्पादन गर्ने आरोप छ । कार्य रोक्न व्यवसायी र नियामक निकाय दुवैलाई बाँध्न दरिलो कानुनको आवश्यक रहेको कन्जुमर आई नेपालका महासचिव रञ्जन खनालले बताएका छन् ।