काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्तामा रहेसम्म विधिको शासनको कल्पना पनि गर्न नसकिने र मुलुक सही दिशातर्फ लाग्न नसक्ने देखिएको छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल जीवन्त तुल्याउन पनि उनको बहिर्गमन आवश्यक भएको छ । ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकार अत्यन्त गैरजिम्मेवार, अनैतिक र गैरसंवैधानिक कदमबाट अगाडि बढेको छ । जसको मुख्य उदाहरणका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले गत साल पुष ५ मा  प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुलाई लिन सकिन्छ । 

नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर हुनुको कारण  जसले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ, उसले संविधान, कानुन, विधि, पद्घति र व्यवस्थालाई नमान्‍ने प्रवृत्ति देखिनु हो ।  लोकतन्त्र भनेको  विधिको शासन हो । सत्तामा जानेहरूलाई कानुन लाग्दैन र अरुलाई मात्र कानुन लाग्छ भन्ने होइन । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर गाउँदेखि सहरसम्मका चोक–चोक र गल्ली–गल्लीमा प्रधानमन्त्रीविरुद्द नारा र विरोधको कार्यक्रम सञ्चालन भए । 

ओलीको उक्त तानाशाही र सन्की कदमलाई सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उल्टाएसँगै प्रतिनिधि सभा पुनः जिवित भयो किनकि त्यसरी प्रतिनिधि सभा भंग गरिनु असंवैधानिक थियो । त्यसै गरी उनी आपसी समझदारी र समन्वयको सट्टा बदलाको भावनाले संविधान, संसद र लोकतन्त्रको कत्लेआम गरिरहेका छन् र संविधानको अवमूल्यन र प्रहार गर्नमा नै व्यस्त छन् ।

यस कार्यको नजीरको रुपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन र भूमिगत शैलीमा अधिवेशनको अन्त्यलाई लिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा अलिकति पनि नैतिकता देखिएन । नयाँ संविधान जारी गर्ने क्रममा कम्युनिस्टहरूलाई झण्डै दुई तिहाइ मत दिएर जनताले सत्तामा पुर्‍याए पनि जनभावनाको कदर हुन सकेन ।

जनताले दिएको बहुमतको कदर गर्दै प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिनु पर्ने हो तर त्यो पक्षमा  छैनन् ओली । उनी आफ्रनो अहमलाई सिद्द गराउन जस्तासुकै कुकृत्य गर्न पनि पछि पर्दैनन् । आफूलाई राजनीतिको खेलाडी सम्झने ओली आफ्नै पार्टीमा विविध काल खण्डमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका नेताहरुलाई समेत रुष्ट बनाएर पार्टीलाई फुटको संघारमा पुर्‍याएका छन् ।

संविधान, कानुन, विधि, पद्घति र व्यवस्था केही पनि नमान्ने र आफ्नो मात्रै अहमता लाद्नै यी प्रधानमन्त्री कहिले कुनै चटके जादुगरको रुपमा देखा पर्छन्, कहिले हास्य कलाकारको रुपमा त कहिले तानाशाहको रुपमा । उनको यस्तो प्रवृत्ति लोकतन्त्र र विधिको शासनको उपहास हो ।  
 
प्रधानमन्त्री संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा बेग्लै  सर्वसत्तावादी निरंकुश बनेका छन् । संविधानमा उल्लिखित संघीयता, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा  ओली संविधानको भावना र मर्मविपरीत काम गर्दै गएका छन् । प्रधानमन्त्री संसदीय व्यवस्थालाई असफल तुल्याउने खेलमा लागेको देखिन्छ । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने ओली सत्तामा टिकिराख्न जे पनि गर्न पछि पर्दैनन् ।

उनका कुनै पनि काम जनता र संविधानको पक्षमा छैनन् । प्रधानमन्त्री भनेको संसदबाट चुनिएर गएको नेता हो तर उनी आफैँ संसदको बाधक बनिरहेका छन् । ओलीले संविधान मिचेकै हो । ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध जनताले आवाज उठाउने बेला आएको छ ।

अर्को सरकार निर्माणका क्रममा सत्ता समीकरणले पूर्णता पाउने र आफूमा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने डरै डरका बीचमा उनले हठात् अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । संसद अधिवेशन चलिरहँदा वैशाख ७ मा कुनै अभ्यास हुन्छ भन्‍ने ठानेर प्रधानमन्त्रीले अघिल्लै दिन अन्त्य गरेका थिए । उनले संसदमा फेस गर्न सकिँदैन र आफू विरुद्द अविस्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ आउन सक्छ भनेर नियतवश अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।