Dark

स्थानीय तहका नागरिकका विवाद मिलाउन प्रभावकारी बन्दै न्यायिक समिति

काठमाडौँ । शुक्लाफाँटा नगरपालिका-११ कलुवापुरका मुनिया रानाले न्यायिक समितिमा लेनदेनको विषयमा निवेदन दिएको दुई दिनमै समस्या समाधान भएको छ। बेलौरी नगरपालिका–६ रिछाका नन्दुराम रानालाई मुनियाले कपाली तमसुक गरी रु तीन लाख कर्जाका रूपमा दिएका थिए। न्यायिक समितिका कर्मचारी सुरेन्द्र भट्टले भने, ‘कर्जाका रूपमा दिइएको रकम तिर्न नन्दुराम रानाले समय टार्दै आएका रहेछन्।’

लेनदेनको विषयमा रकम असुल गरिदिनका लागि न्यायिक समितिमा निवेदन परेपछि समितिले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरेको थियो। छलफलमा ९५ दिनको हुन आउने ब्याज रु चार हजार ८४ सहित साँवा तिर्नका लागि नन्दुराम रानाले सहमति जनाएपछि न्यायिक समितिको रोहवरमा नन्दुराम राना कर्जावापत लिएको रकम तिर्न र मुनिया राना कपाली तमसुक फाड्न सहमत भएको न्यायिक समितिका कर्मचारी सुरेन्द्र भट्ट बताउँछन्।

न्यायिक समितिमा पुगेका मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट टुंग्याइने गरिएको छ। शुक्लाफाँटा नगरपालिका न्यायिक समितिका कर्मचारी सुरेन्द्र भट्टका अनुसार दुवै पक्ष एकअर्कालाई गालीगलौज नगर्न, अपशब्द प्रयोग नगर्न सहमत भएका छन्। न्यायिक समितिमा सहमति भएबमोजिम दुवै पक्ष मनमुटाव त्यागेर एकअर्कालाई मित्रवत् व्यहार गर्न सहमत भएको भट्ट बताउँछन्।

नेपालको संविधान (२०७२) ले स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका) लाई न्यायिक समिति गठन गरी विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ। सो अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका)ले   विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय प्रयोग गरी स्थानिय तहमा सिर्जित विवाद समाधान गर्ने गरेका छन्।

 स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका)ले दुवै पक्षले जितेको महसुस हुने गरी विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। न्यायिक समितिमा विवाद लिएर आउँदा एकआपसमा मनमुटाव,वैरभाव भएका पक्ष-विपक्ष  समितिमा छलफलपछि मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान भए पश्चात ‘बेकारमा विवाद गरेछौँ, अब त्यसो गर्दैनौँ,’ भन्दै खुशीसाथ जाने गरेको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक तुलसीदेवी हमालको अनुभव छ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक हमाल भन्छिन्, हामी स्थानीय न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने विवाद मात्रै हेर्छौ,हेर्न नमिल्ने विवाद हामी हेर्दैनौँ। न्यायिक समितिमा हेर्न नमिल्ने विवाद पनि आउने गरेका छन्। हामी त्यस्ता विवाद दर्ता गर्दैनौँ,सम्बन्धित न्यायिक निकायमा जानका लागि सुझाव दिन्छौँ” हमालको भनाई थियो।

न्यायिक समितिमा अधिकांश  विवाद रकम लेनदेन, साँध-सिमाना, बाटो, ज्येष्ठ नागरिक अपहेलित, श्रीमान-श्रीमती बीचको घरायसी झगडा सम्बन्धी आउने गरेको शुक्लाफाँटा नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक हमालको अनुभव छ। बजेट अभावको कारणले न्यायिक समितिमा आउने विवादको कानूनीरूपमा निरुपण गर्नका लागि कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्था गर्न भने नसकिएको न्यायिक समितिकी संयोजक हमालको धारणा छ।

कानूनी जटिलता भएका विवादमा फोनमार्फत कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिने गरेको हमाल बताउँछिन्। कानून व्यवसायीले दिएका सल्लाहको आधारमा नै न्यायिक समितिले जटिल कानूनी विवाद समाधान, छिनोफानो गर्ने गरेको हमालको धारणा छ।

न्यायिक समितिलाई म्याद तामेली गर्नका लागि  कर्मचारीसमेत अभाव  रहेको हमालको धारणा छ। न्यायिक समितिको छुट्टै इजलास हुने व्यवस्था भए पनि छुट्टै गोप्य इजलास नहुँदा सभाहलमा बसेर विवादको छिनोफानो गर्दा न्यायिक समितिका हामी पदाधिकारीहरुलाई  समस्या हुने गरेका हमालको भनाइ छ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक हमालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा समितिमा परेका सबै २७ वटा विवाद  मेलमिलापको माध्यमबाट टुंग्याइएको छ । आ.व २०७७/७८ को हालसम्म शुक्लाफाँटा नगरपालिका न्यायिक समितिमा २८ वटा विवाद दर्ता भएका छन्। तीमध्ये २३ वटा विवादमा मिलापत्र भएको छ। बाँकी पाँचवटा विवाद विचाराधिन अवस्थामा छन्।

नेपालको संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। सोअनुसार न्यायिक समितिले गर्ने विवाद निरुपणका लागि अधिकार क्षेत्रसमेत तोकिएको छ। न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यले सामूहिकरूपमा गर्दछन्।

न्यायिक समितिमा विवाद आएपछाडि न्यायिक समिति संयोजक समेत बहुमत सदस्यको राय न्यायिक समितिको निर्णय हुने गरेको छ। यसका अतिरिक्त न्यायिक समितिको संयोजक र अर्को एक सदस्यको उपस्थितिमा समेत  विवादको कारवाही र किनारा गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था छ।

संघिय र प्रादेशिक कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी निर्धारण गरेका अन्य विवाद समेत न्यायिक समिति मार्फत समाधान गरिन्छ। नेपालको संविधानको धारा २१७ ले प्रचलित कानूनबमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने फौजदारी विवाद हेर्ने अधिकार स्थानीय तह न्यायिक समितिलाई दिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Love
0 %
WOW
0 %
 Like
0 %
Laugh
0 %
Sad
0 %
Angry
0 %

ताजा उपडेट

छुटाउनुभयो कि?

सबै