काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गर्यो। त्यसपछि राजनितिमा ठुलै खटपट नै भयो। धेरैले सोचेका थिए, अब कि प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ओलीले ‘नैतिकताको आधार’मा राजीनामा दिन्छन्। या उनलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाइन्छ। 

तर एक महिना नाघिसक्दा पनि न ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए, न उनीविरुद्घ अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भयो।
त्यसपछि संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा मान्य नभएपछि ओलीको विरोधमा विभिन्न पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु सडकमा आएर आन्दोलन नै गरे तर पनि ओलीले आफ्नो ढिपी नछोडी राजनितिलाई आगाडि बढाए। 

नेकपाको एकता खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सहज बन्यो।

अवस्था कस्तो देखिन्छ भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्नुपर्छ भनेका दलहरु विकल्पहीन देखिएका छन्। अहिलेको राजनितिमा ओली हिरो नै देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग एकपछि अर्को चार विकल्प उपलब्ध छन्।

विकल्प १ः जसपालाई साथ लिएर सरकार टिकाउने

सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाले एमाले व्युँतियो। फैसलाले संसदमा १२० सिट भएपछि एमाले पुनर्जिवित भयो। जसको अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं भए। 

माधवकुमार नेपाल समूह दल र संसदीय दलमा अल्पमतमा रहेका कारण ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन पार्टीभित्र कुनै समस्या छैन।

सरकार टिकाउन विपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि अहिले सरकारलाई समर्थन गरिरहेका छन्। 

यस्तै सरकार टिकाउन प्रधानमन्त्रीलाई प्रमखु विपक्ष नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र वा जनता समाजवादी पार्टीमध्ये जसको साथ भएपनि पुग्ने देखिन्छ। 

तर यसो हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले जसपाको साथ खोजिरहे देखिन्छ। जसको संसदमा ३२ सिट छन्। 

समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने पक्षमा छन्। तर राजपा केही नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष देखिन्छन्। 

ओलीले पनि जसपाले अघि सारेका मागहरु सम्बोधन गर्ने मौखिक आश्वासन दिइरहेका छन्। 

विकल्प २ः माओवादी केन्द्रमाथि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने-नलिनेकै दबाव

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न चासो दिएका छैनन्। उनी खास गरी कम्युनिष्टमाथि विश्वास गर्न नसकिने नचिोडमा पुगेको बताइसकेका छन्।

सबैभन्दा बढी टकराव भएका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका बीचबाट नयाँ सरकार गठनको गुत्थी खुल्ने हो।

तर माधवकुमार नेपाल समूहले सरकारको समर्थन फिर्ता लिन दल त्याग्नुपर्ने हुन्छ। तर दल त्याग्न पुग्ने आवश्यक सांसद संख्या माधवकुमार नेपालसँग छैन। त्यही भएर नेपालसमूह पार्टीभित्रै रहेर आन्तरिक समानान्तर संघर्ष गर्न थालेको देउवाको बुझाइ रहेको छ। यसरी कांग्रेस मौन बसिरहने हो भने ओली सरकारको आयु लम्बिँदै आगामी आम निर्वाचन सम्म नै पुग्ने ठहर माओवादीले गरिसकेको छ।

प्रचण्डले अबको केही दिनमा अविश्वासको प्रस्ताव माओवादीले ल्याउँछ भनेका छन्। अर्कोतिर जनता समाजवादी पार्टीमा एकमत नभएपछि अविश्वासको प्रूताव पनि अलपत्र पर्ने सम्भावना छ।

जसपाभित्रका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको ओलीप्रतिको उदार र निकट धारणाले माओवादीलाई तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन रोकिराखेको छ। यसरी हेर्दा मओवादी अविश्वासको पस्ताव ल्याउने कि नल्याउने भन्ने दोधारमै अल्झिएको देखिन्छ। 

विकल्प ३ः सके बहुमत पुर्याउने, नसके विपक्षमा बहुमत पुग्न नदिने

तेस्रो विकल्प भनेको सके आफ्नै पक्षमा बहुमत पुर्याउने, नसके विपक्षमा बहुमत पुग्न नदिने रणनीति हो। जसपा एक ठाउँमा उभिएर आफूविरुद्ध तीन दलले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने अवस्था आएमा प्रतिपक्षमा बस्ने र निर्वाचनको तयारी शुरू गर्ने उनको योजना छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै आफूलाई हटाएर देखाउन चुनौती समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको आत्मविश्वासको कारण आफूविरुद्ध तत्कालै कुनै हालतमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुग्दैन भन्ने बुझाइ हो।

विकल्प ४ः कांग्रेससँगको मौन सहकार्य चुनावसम्मै लम्ब्याउने

संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा धेरै नेताहरुले ओलीको त्यो कामप्रति राम्रै व्यख्या गरे भने कोहीले उनीप्रति ज्वालामुखी नै बन्न खोजे। 

अहिलेको राजनीतिक अवस्थाबारे नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले राजनीतिकरुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संसदको बहुमत र प्राविधिक रुपमा ओलीको विपक्षमा पनि बहुमत नभएको बताए। त्यसै कार्यक्रममा माधवकुमार नेपालले कांग्रेस र जसपाको आशीर्वाद रहुन्जेल केपी ओलीको सरकार सुरक्षित रहेको भनि व्यंग्य गरे।

किनभने कांग्रेसभित्रै पनि र जसपामा पनि ओली सरकारविरुद्घ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो किन खुलाउने भन्ने मत पनि छ।

स्पयम् कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले विराटनगरमा कांग्रेस विपक्षी दल भएकाले अहिलेको सरकारसँग कांग्रेसको न लिनु छ न दिनु छ भन्ने प्रस्ट पारिसकेका छन्।

घुमाउरो पाराले कांग्रेसले ओलीको सरकार र कदमलाई मौन समर्थन गरेको विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्। ओली कांग्रेससँगको यो मौन सहकार्य चुनावसम्मै लम्ब्याउने दाउमा छन्।